भाजपा सांसद और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को ‘फादर ऑफ ऑल डील्स’ करार देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद विपक्ष की दलीलों की ‘हवा निकल गई है’ और उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है।
हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए इस व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दर चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा लाभ है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ऐतिहासिक :श्रृंगला
भारत के पूर्व राजदूत ने बताया कि इस व्यापार समझौते की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद की। श्रृंगला ने इसे एक ‘ऐतिहासिक समझौता’ बताते हुए कहा कि इसके व्यापक ढांचे पर सहमति बन चुकी है और अब इसके ब्योरे अधिकारियों द्वारा तय किए जाएंगे।
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कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भारत के किसानों के हितों से समझौता कर लिया है। श्रृंगला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि क्या विपक्ष इस बात से नाखुश है कि भारतीय निर्यातकों को बढ़त मिलेगी या ‘मेक इन इंडिया’ को सफलता मिलेगी।
अमेरिका को होने वाले निर्यात में आएगी तेजी :भाजपा सांसद
उन्होंने कहा कि 18 प्रतिशत का टैरिफ आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिका में भारतीय निर्यात की पहुंच तय करेगा। श्रृंगला के अनुसार, यह दर भारत के सभी प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों से कम है और इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में तेजी आएगी।
भाजपा सांसद ने कहा कि विपक्ष को इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि इससे किसानों, श्रमिकों और उद्योगों को अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने दोहराया कि अगर भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा गया है, तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता निश्चित रूप से ‘फादर ऑफ ऑल डील्स’ है।
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क्या बोले वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव?
वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, ‘भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को और अधिक विस्तारित और मजबूत करेगा। इससे अमेरिकी बाजार में हमारे श्रम-प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। उच्च और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गति मिलेगी।’
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