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Parliament Budget Session Live: संसद में बजट पर सरकार को घेरेंगे राहुल गांधी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा


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Parliament Budget Session Live Updates: देश का आम बजट पेश होने के एक दिन बाद संसद का बजट सत्र आज से और तेज होने जा रहा है. लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी.

LIVE: बजट पर सरकार को घेरेंगे राहुल गांधी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा

लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी.

Sansad Budget Session Live Updates: देश का आम बजट पेश होने के एक दिन बाद संसद का बजट सत्र आज से और तेज होने जा रहा है. लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी. यह चर्चा तीन दिन तक चलेगी, जिसके लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को लोकसभा में इस चर्चा का जवाब देंगे, जबकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब 5 फरवरी को प्रस्तावित है.

लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल करेंगे. इसके बाद तेजस्वी सूर्या पार्टी का पक्ष रखेंगे. विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज करीब दो बजे लोकसभा में बोलेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी. यहां बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत सदानंद मास्टर करेंगे, जबकि उनके बाद मेघा विश्राम कुलकर्णी अपनी बात रखेंगी. इसके अलावा पार्टी की ओर से जेपी नड्डा, सुधांशु त्रिवेदी समेत कई वरिष्ठ नेता भी चर्चा में हिस्सा लेंगे.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया था. इसके बाद अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों और आगे की नीतियों को सदन के सामने रखेगी, जबकि विपक्ष बजट और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएगा.

बजट सत्र कुल 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ चलेगा और इसका समापन 2 अप्रैल को होगा. संसद के दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश पर जाएंगे और 9 मार्च को दोबारा बैठक करेंगे. इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा के लिए स्थायी समितियों को समय दिया जाएगा.

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