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Up Assembly Live:”यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल से काफी कम, तीन साल से वैट नहीं लगाया” – Up Vidhan Sabha Live Discussion On Governor’s Address Budget Session Updates In Hindi


11:49 AM, 12-Feb-2026

यूपी में डीजल पर वैट भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम

यूपी विधानसभा में सपा विधायक अनिल प्रधान ने किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया और कहा कि विकास कार्यों के नाम पर किसानों की जमीन औने-पौने दामों पर ली जा रही है। किसान कर्ज से और मौसम की अनिश्चितता से परेशान है। वहीं, अन्ना पशु भी उनकी फसल नष्ट कर देते हैं। किसानों को खाद के लिए चार-चार दिन लाइनों में लगना पड़ता है और पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। वहीं, डीजल की कीमतें के कारण किसान महंगाई से परेशान हैं।

सपा विधायक के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु सहित करीब 20 राज्यों में सबसे कम हैं। यूपी में डीजल पर वैट भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। इसलिए सपा सदस्य का ये सवाल निराधार है। वहीं, किसानों की आय बढ़ाने और लागत कम करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के लिए कई और योजनाओें पर भी काम किया जा रहा है जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सपा के लोग सड़क बनाने की बात तो करते हैं पर क्या सड़क हवा में बनेगी। इसके लिए जमीन ली जाती है और किसानों से बात कर उन्हें मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाता है। सपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के लोग भूल नहीं सकते हैं कि किस तरह सपा सरकार में अनिल अंबानी के लिए नोएडा, गाजियाबाद में गोलियां चलवाई गई थीं। ये योगी की सरकार है किसानों से बात कर उन्हें मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाता है।

10:42 AM, 12-Feb-2026

सपा पर हमलावर हुए यूपी सरकार के मंत्री राजभर


यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर।
– फोटो : amar ujala

यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि उनका काम तो विरोध करना ही है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो चुनाव में वोट कैसे मांगेंगे। वो भी जानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सपा सरकार में 300 रुपये दिव्यांगों को पेंशन थी अब एक हजार रुपये है। बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में जा रही है। वो सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं।

09:54 AM, 12-Feb-2026

कुछ देर में शुरू होगी सदन की कार्यवाही


विधानसभा
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

बुधवार को प्रदेश सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया था। आज विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के द्वारा दिए गए अभिभाषण पर चर्चा होनी है। राज्यपाल का अभिभाषण सोमवार को हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था। 

09:54 AM, 12-Feb-2026

सोमवार को हुआ था दोनों सदनों में संबोधन

विधानमंडल के बजट सत्र की सोमवार को शुरुआत से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था।  राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करना शुरू ही किया था कि समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लिखे पोस्टर और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की तस्वीरें लेकर वेल में आ गए और हंगामा करने लगे थे। करीब 35 मिनट के राज्यपाल के संबोधन के दौरान सपा सदस्य लगातार हंगामा करते रहे थे। 

09:53 AM, 12-Feb-2026

राज्यपाल ने कसा था तंज, आपके समय जीरो था


विधान सभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण
– फोटो : UP Govt YT Channel

राज्यपाल ने प्रदेश के 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में एक्सीलेंस सेंटर और 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना का जिक्र करने के दौरान सपा सदस्यों के शोरगुल पर तंज कसते हुए कहा था कि आपके समय में यह सब जीरो था। उन्होंने आगे कहा कि पांच साल तक जीरो पर ही रहे। उन्होंने हाथ से जीरो की आकृति बनाकर सपा सदस्यों को आईना दिखाते हुए कुछ और भी कहा, जिसके बाद सपा सदस्यों ने तेज आवाज में हूटिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से राज्यपाल की बात नहीं सुनी जा सकी।

09:50 AM, 12-Feb-2026

UP Assembly Live: “यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल से काफी कम, तीन साल से वैट नहीं लगाया” कृषि मंत्री ने दिया जवाब

प्रदेश सरकार ने जारी किया बजट

बजट 2026-27 यूपी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट जारी किया गया। बजटीय प्रावधानों में समाज के हर तबके का ख्याल रखकर विधानसभा चुनाव 2027 साधने की कोशिश की गई है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए 20% ज्यादा बजट रखकर 2.5 करोड़ किसान परिवारों तो बेसिक, उच्च से लेकर तकनीकी शिक्षा के लिए बजट से 12% रकम रखकर युवाओं को उम्मीद दी है। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55820 करोड़ रुपये रखकर हर वर्ग को संदेश दिया है। महिलाओं के लिए सीएम महिला उद्यमी उत्पादन विपणन योजना, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, महिला पुलिसकर्मियों के लिए वाहन खरीद, बेटियों के लिए स्कूलों में निशुल्क सेनेटरी नैपकिन और सीएम वर्किंग वीमेन हॉस्टल का प्रस्ताव भी है। प्रदेश के मूलभूत ढांचे के लिए हाथ खोलकर खर्च करने के प्रावधान भी हैं। पांच दर्जन से ज्यादा नई योजनाओं की भरमार से साफ है कि बजट वोट का गणित साधकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है।

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